सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माउ संस्था मेटाले नेपालको संविधान र कानुन मान्दिनँ भन्ने जवाफ दिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा आज सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले सरकारले पटक–पटक नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गरेपनि मेटाले वेवास्ता गर्दै नेपालको कानूनी व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको बनाउनुभएको हो। तर मेटाले नेपालको संविधान र कानू नमान्ने बताएको उहाँको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले आलोचक वा व्यवस्थाविरोधीको मुख थुन्ने मनसायले विधेयक नल्याएको बताउनुभयो । त्यसअघि आज भएको सैदान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई लिएर असहमति जनाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद घनश्याम रिजालले लाइक, कमेन्ट वा सेयरकै आधारमा सजायको प्रावधान असंवैधानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले सरकारले यसलाई विरोधी दमन गर्ने औजार बनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।

तर, नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरादेवी गौतम र नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भने विधेयकलाई स्वागत गर्दै यसले प्रयोगकर्तालाई उत्तरदायी बनाउने र गलत सूचना तथा अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई अराजक माध्यम ठहर गर्दै नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।