सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ । मधेश प्रदेशमा केही समयदेखि खडेरी र सुक्खा अवस्था चर्किंदै गएको छ।

मनसुनको समय हुँदाहुँदै वर्षा नहुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ भने कृषिमा गम्भीर असर देखिएको छ। पानीको अत्यधिक अभावका कारण खेतबारी सुक्न थालेका छन्। पानीको अभावले सिंचाइ प्रणाली ध्वस्त भएको छ। अधिकांश ठाउँमा भूमिगत पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन्। जसले गर्दा खेतमा रोपिएको धान मर्न थालेको छ भने धेरै ठाउँमा रोपाइँ नै रोकिएको छ। खडेरीका कारण धान उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने खतरा बढेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरसँगै वर्षा चक्र असामान्य बनेको देखिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार, यदि केही दिनभित्र पर्याप्त वर्षा भएन भने खेतमा रोपिएका धानबालीहरू पूर्णरूपमा नष्ट हुन सक्ने जोखिम छ। यसले प्रदेशमा मात्र नभई समग्र देशभर खाद्य संकटको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्। सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेसँगै राहत तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइनेछ। गत असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।