काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाइ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालिन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।
यससँगै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा राज्यको उदासीनता रहेको आलोचना हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयलाई भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यस निर्णयसँगै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको संकल्प व्यवहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास लिइएको छ ।
