नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्वले आर्थिक भार बढ्दै जाँदा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको बजेट विकास बजेटभन्दा ठूलो हुन थालेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा विकास निर्माणका कार्यहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मङ्सिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ४३.६९ प्रतिशत ओगटेको छ। यो आँकडा भित्र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (२१.३४%) र बाह्य ऋण १२ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ (२२.३५%) रहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको ब्याज र साँवा भुक्तानीका लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकम विकास बजेटभन्दा ठूलो हुनुले ऋण व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू देखाएको छ।

सार्वजनिक ऋणको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई खर्च कटौती, राजस्व वृद्धिका उपायहरू, र विदेशी सहायता तथा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, सार्वजनिक ऋणको भारले देशको समग्र आर्थिक स्थिरतामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।