काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने निकायहरू नै मौन बस्दा चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ मा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि भइरहेको अतिक्रमणले भयावह रूप लिन थालेको छ । साविक थानकोट महादेवस्थान वडा नं.– ६ अन्तर्गत नक्सा सिट नं. ६ख मा स्पष्ट रूपमा देखिएका कालो भागहरू सार्वजनिक, सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको देखिए पनि ती क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायको मौनताले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित राखिएका जमीनहरू अहिले क्रमशः निजी स्वार्थको लागि केन्द्रीत हुँदैछ । स्थानीयबासी भन्छन्, ‘घरको बाँस घोच्नेले गाउँको वन के बचाउँछ ?’ संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेकाहरू नै मौन बसिदिंदा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको गुनासो गर्छन् । नक्सामा स्पष्ट देखिने कालो भागहरू कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । तर, ती क्षेत्रहरूको संरक्षण, अभिलेखीकरण र सीमांकनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा कतिपय स्थानमा सार्वजनिक जग्गा निजी स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले यसअघि सार्वजनिक सम्पत्ति खोजी तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि भनि पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि वडा नं. ७ मा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकार र नगरले निर्देशन दिने, वडा कार्यालयले बेवास्ता गर्ने र नागरिक समाज मौन बस्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । स्थानीय बुद्धिजीवीहरू समेत यस विषयमा खुलेर उभिन नसक्दा स्थिति अझ भयावह बन्दै गएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति मिचिँदा पनि ‘मलाई के मतलब, थाहा छैन’ भन्ने मानसिकताले सामुदायिक हितमाथि नै गम्भीर प्रहार भइरहेको छ । सामुदायिक वन क्षेत्र, खुला चौर, बाटो, सार्वजनिक उपयोगका लागि छुट्याइएका जग्गा र अन्य साझा सम्पत्तिहरू निजी कम्पनी र व्यक्तिगत प्रयोजनतर्फ उन्मुख भइरहँदा वडा निष्क्रिय बन्दा आलोचनाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । स्थानीयवासीका अनुसार वडा अध्यक्ष शम्भु केसी अधिकांश समय विदेशमा रहने गरेको र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यबाहकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनप्रतिनिधि र अन्य सदस्यहरुले समेत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको होइन, सम्पूर्ण समुदायको साझा सम्पत्ति हो । आज संरक्षणमा लापरवाही गरियो भने भोलि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक विस्तार, पार्क, खेलमैदान तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जमीन नै अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्नेछ । त्यसैले अहिलेको मौनता भोलिको पुस्तामाथिको अन्याय हुनेछ ।

स्थानीयले तत्काल स्थलगत अध्ययन, नक्सामा देखिएका सार्वजनिक तथा सरकारी क्षेत्रहरूको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न, अतिक्रमण भएको भए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयले नेतृत्व तहबाट प्रभावकारी अनुगमन, नापजाँच र कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा अतिक्रमणकारीहरू थप हौसिएको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको हो भनेर मतलब नगर्दा भोलि कसैको पनि नरहन सक्ने भन्दै सजग हुन चेतावनी दिएका छन् ।

चन्द्रागिरि–७ मा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि उठेका प्रश्नहरू केवल केही स्थानीयको गुनासो मात्र होइनन्, यो भविष्यका पुस्ताको अधिकार, समुदायको अस्तित्व र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित निकाय अझै मौन रहने हो भने इतिहासले एउटा प्रश्न अवश्य सोध्नेछ, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति हराउँदै जाँदा जिम्मेवारहरू कहाँ थिए ?’