कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २०७९ पुस महिना आफ्नो कारभार सम्हाल्दै गर्दा कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक १० हजार रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका थिए। मुख्यमन्त्री भएपछिको आार्थिक बर्षमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिदा यो योजना कर्णालीका युवा वर्गको लागि ठूलो आशा बनेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै योजनाको कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले कर्णाली प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको छ । २०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका राजकुमार शर्माले कर्णालीमा हरेक बर्ष १० हजारलाई नयाँ रोजगारी दिने बाचा गरेको थिए । त्यसका लागि एउटा कार्यदल समेत गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने थियो। मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले यसका लागि सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमहरूको नक्साङ्कन गर्ने जिम्मा लिएको थियो। यसका लागि आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रश्नावली तयार पारिएको थियो र मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले १० हजार रोजगारी दिने कर्णाली समृद्धि परियोजना सरकारले अलपत्र पार्न खोजेको भन्दै सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका छ । प्रदेशसभामा माओवादीले राखेका माग पूरा नभए संसद चल्न नदिने संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले बताउनु भयो । प्रतिपक्ष दलको माग पछि सोमबारको वैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । दलहरु बीच छलफलको वातावरण नहुँदा मंगलबार समेत प्रदेश सभा वस्न सकेन । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रतिपक्षको तर्फबाट उठाइएका मागहरूमा सरकारले बेवास्ता नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा रोजगारीको अत्यधिक आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसमा बेवास्ता गरेको छ। १० हजार रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजना पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको कार्यकालमा शुरू गरिएको थियो, तर वर्तमान सरकारमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले यस योजनामा मौन छन् ।