मलेसियाले नेपालबाट सिमित मेनपावर कम्पनीबाट मात्रै कामदर लैजाने निर्णयका कारण दुईदेशबीचको विवाद थप पेचिलो बनेको छ । नेपालको कुटनीतिक असहमति र सिन्डिकेट खारेजीको माग अस्विकार गर्दै मलेसियाले २७५ कम्पनीबाट मात्रै कामदार नलैजाने स्पष्ट जवाफ पठाएको छ। योसँगै अब सरकारलाई सिन्डिकेट स्विकार गर्ने वा मलेसियाको श्रम बजार गुमाउने दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको छ ।

सात वर्षअघि करिब १९ महिना ठप्प भएको मलेसियाको रोजगारी फेरि उस्तै सङ्कटमा परेको छ । सीमित मेनपावर कम्पनी मार्फत मात्र श्रमिक लैजाने मलेसियाको निर्णयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै कुटनीति नोट पठाएकोमा मलेसियाले श्रमिकको हित संरक्षण र भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरिएकाले अन्य प्रक्रियाबाट श्रमिक लैजान नसक्ने जनाउ दिएको छ। मलेसियाले विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवसथापन प्रणाली ९एफडब्लूसीएमएस० ले यस्तो जवाफ पठाएको हो । मलेसियाले नेपाली श्रमिक लैजान २५ मुख्य मेनपावर कम्पनी र तिनको मातहत रहने २५० सहायक कम्पनी छनोट गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल स्थित मलेसियाका राजदूतलाई भोटेर यस निर्णय लागू नगर्न आग्रह गरेका थिए । यसका साथै यसमा असहमति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रलाय मार्फत कुटनीति नोट समेत पठाएको थियो । तर मलेसियाले अब नोभेम्बर ५, २०२६ देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ । तर नेपाल सरकार र मेनपावर व्यवसायीहरुले यसलाई नमान्ने अडानमा यथावत छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि असोज पहिलो साता मलेसियाका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपाली श्रमिक भर्नामा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । यसका बाबजुद पनि मलेसियाको पछिल्लो पत्रले यो विवाद थप बल्झिने र श्रमिक भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने निश्चित छ । किन की नेपाल सरकारले मलेसियाले सूचीकृत गरेका २७५ म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यो सिमिन्डकेट लाद्न करोडौं आर्थिक चलखेल भएको अरोपका आधारमा सरकारले छानेटको कारण र प्रपक्रयाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । विवाद समाधान नभएसम्म सूचीमा परेका कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ । दुई पक्षीय श्रम सम्झौता रहेको व्यवस्था अनुसार श्रम मामिलासँग गाँसिएका समस्या फुकाउने संयुक्त प्राविधिक कार्य समिति छ । यो संयन्त्रमा दुई देशका श्रम, परराष्ट्र, गृह, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । श्रम सम्झौतापछि यो संयन्त्रको औपचारिक बैठक दुई पटक मात्रै बसेको छ । अब यो समस्या पनि यही संयन्त्र मार्फत नै हल गर्नुपर्ने र रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित गर्न नहुने भन्दै सांसदहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अहिले पनि नेपाल सरकार र अधिकांश व्यवसायी नेपालका इजाजत प्राप्त सबै मेनपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्नेमा प्रष्ट छन् । ११ सय कम्पनीहरुलाई समान अवसर दिनुपर्ने अडान व्यवसायीको छ। मलेसियाले सन् २००१ देखि नेपाललाई श्रमिक स्रोत देशका रुपमा मान्यता दिएको हो । त्यसयता नेपालबाट हरेक वर्ष डेढ लाखदेखि २ लाख श्रमिक रोजगारीका लागि त्यहाँ पुग्छन् । मलेसियाको ५ क्षेत्र उत्पादन, सुरक्षा गार्ड, सेवा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । आकर्षक पारिश्रमिक, अनुकल हावापानी र सजिलो तथा सरल भिसा प्रक्रियाका कारण नेपालीहरुको निकै आकर्षण देखिन्छ । नेपालका अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट अर्थात ६३ हजार रुपैयाँ छ। अझ अहिले सन् २०२७ देखि लागू हुने गरि मलेसियाले विदेशी श्रमिकसहित कामदारको न्यूनतम मासिक तलब २ हजार रिंगेट पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । तर अब नेपाल की यो सिन्डिकेट स्विकर गर्ने की मलेसिया रोजगारीको बजार नै बन्द गर्ने २ विकल्पमा नेपाल पुगेको छ ।