काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रिया र यसबाट आम नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएको हो। सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो।

तर समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक निर्णय लिने र आवश्यक परे नीतिमा सुधार तथा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।