काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ६ महानगरमध्ये पाँच वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो बजेट पोखरा महानगरको ८ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी रहँदा सबैभन्दा कम बजेट वीरगञ्जले ३ अर्ब २२ करोड ल्याएको छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार बजेट तय गरिए पनि आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमतामा सबै महानगरको चुनौती देखिएको छ । पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर र ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरे पनि काठमाडौँ महानगरको बजेट ल्याएन । काठमाडौं बाहेकका पाँच महानगरको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रत्येक सहरले आ–आफ्नो विशेषता र प्राथमिकतालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्थानीय सेवा वितरणजस्ता पक्षमा ध्यान दिइएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट

विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले १६ औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रशासनिक खर्च ६४ करोड ७५ लाख र ऋण भुक्तानीतर्फ ५ करोड छुट्याइएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमतामा भने गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । गएको वर्ष १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी आम्दानीको लक्ष्य राखिए पनि जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४३ करोड ८५ लाखमात्र संकलन भएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको बजेट

३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु खर्च २ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी राखिँदा पुँजीगत खर्च ९२ करोड ३४ लाखमा सिमित छ । प्रमुख राजेशमान सिंहद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले वीरगञ्जको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाखको बजेट

गत आइतबार चितवनको भरतपुर महानगरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटाउँदै ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटले सामाजिक सुरक्षामा १ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ भने अधुरा योजनाको भुक्तानी तथा बहुवर्षीय ठेक्कातर्फ ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरमा न्यूनतम ३ करोड २१ लाखदेखि अधिकतम ३ करोड ४० लाखको दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन सूत्रमा आधारित दोहोरो सिलिङ प्रणाली अनुसार गरिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका

संविधानमा असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि काठमाडौं महानगरले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मेयर बालेन (बालेन्द्र) साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको तिक्तताले कार्यपालिका बैठकसमेत हुन नसकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार महिनामा कम्तीमा एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौंमा सात महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन ।

ललितपुर महानगरपालिकाको ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट

ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चका लागि ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख २९ हजार र चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्वतर्फ ४ अर्ब ९२ करोड ७० लाख ८१ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । तर, अनुमानित आन्तरिक राजस्व लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको ८ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको बजेट

पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने महानगर बनेको छ । कुल बजेटमध्ये ३ अर्बभन्दा बढी संघीय सरकारको अनुदानबाट आउने अनुमान छ भने बाँकी आन्तरिक आम्दानीबाट व्यवस्थापन गरिनेछ । पूर्वाधारमा करिब ४५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । पोखरालाई व्यवस्थित, पर्यटकीय र समतामूलक विकासको नमूना सहर बनाउने लक्ष्यसहित बजेट तयार पारिएको हो । ५ वटा महानगरहरूले आ–आफ्ना स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसारको बजेट ल्याए पनि आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमतामा चुनौती, खर्च कार्यान्वयनको प्रश्न र दिगो योजना निर्माणमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ ।