प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकले एनसेलले प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर÷गैरकर रकम असुल उपर निर्देशन दिएको हो ।

त्यसका लागि समितिले नेपाल सरकारबाट बनाईएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन भनेको छ । त्यस्तै समितिले छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।