राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक गरेर आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले द्रुत मार्गका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित सम्वन्धित मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसहितको बैठक डाँकेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्य समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

बैठकमा नेपाली सेनाले भने द्रुतमार्ग निर्माणमा कानुनीलगायतका व्यवधान आएकाले ढिलाइ भइरहेको जनाएको छ । सेनाले कानुन संशोधन नगरे तोकिएको मिति २०८३ भित्र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ भारतmले उपलव्ध नगराउँदा पनि काम प्रभावित भएको जनाएको छ ।

प्रधानसेनापति शर्माले वन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मन्त्रीलाई नै देखाएको रुखहरू अहिलेसम्म पनि नकाटेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए । बैठकमा सांसदहरुले भने द्रुत मार्गको काम सुस्त भएको भन्दै थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न हुनेमा प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसदहरुले समयमा सक्ने भनेर शुरु गरेका विकास निर्माणका काममा अवरोध पु¥याउने सबैभन्दा ठूलो निकाय सरकार नै भएको आरोप समेत लगाए । नेपाली सेनाले २०७४ मा द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो । ६ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म सेनाले २८ दशमलब ५६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाको ३ वर्ष म्याद थपिएको छ । अब २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने नयाँ लक्ष्य लिएपनि पूरा हुने सम्भावना कम छ ।