प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल भएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नो नक्सामा ति क्षेत्रहरु समावेश गरेपछि लगातार विभिन्न संयन्त्रमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

भारतमा भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्तामा आएपछि नेपालसँगका संयन्त्रहरुको बैठकले निरन्तरता पाएको छ । तर, नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे भारतीय संस्थापन पक्ष सधैं मौन रहँदा दुई देशबीच औपचारिक समझदारीको त कुरै छाडौं कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे छलफल नै हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले भारतले मिचेको नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न जुन भूमिका खेल्नुभएको थियो, के अब उहाँको चौथो कार्यकालमा ति भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्नुहोला त ? संसदको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरमा यही प्रश्न राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले राख्नुभएको थियो ।

सांसद सिंहको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न संयन्त्रमा छलफल चलिरहेको जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले कुटनीतिक प्रयास जारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ । के प्रधानमन्त्रीले भनेझैं नेपालले भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग प्रष्ट अडान राख्न सकेको छ त ? गएको पुसमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयन्त्रको काठमाडौंमा बसेको सातौं बैठकमा नेपालले विषय प्रवेश गर्न खोजेको थियो तर, भारतीय पक्षले ठोसरुपमा चासो दिएन । त्यसअघि पनि भारतीय पक्षले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा छलफल नै गर्न चाहेको थिएन ।

गएको वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीको सट्टा बंगलादेश पुग्ने बाटो उपलब्ध गराउन सहमति गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा भारत भ्रमणकै क्रममा कालापानीबारे संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा विषय उठान गर्नुभएको थियो । यी केही सानो स्वरमा भारतलाई गरिएको प्रस्ताव भए । तर, उच्चस्तरीय संयन्त्रमा अहिलेसम्म यो विषयले प्रवेश पाएको छैन । नत सचिवस्तरीय संयन्त्रमै कुरा उठ्ने गरेको छ । गएको जुनमा भारतमा भएको निर्वाचन ताका विपक्षीले भाजपालाई छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । त्यसक्रममा एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा कालापानीबारे सोधिएको प्रश्नमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अनौपचारिकरुपमा छिटफुट कुरा हुनेगरेपनि दुई देशबीच टेबुल टक हुनैसकेको छैन । नेपालले ओली नै प्रधानमन्त्री भएकाबेला २०७७ जेठ ५ गते भारतको अतिक्रमणमा परेका भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्न भएको निर्णय र ७ गते संविधान संशोधन गर्यो । त्यसलगतै आफ्नो जमीन फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्रीस्तरमै वार्ता गर्नुपर्ने सर्वदलीय निर्णय भएको थियो । त्यसलाई फलो गर्न कुनै सरकार पनि इच्छुक देखिएनन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालमा अहिलेसम्म ३ जना प्रधानमन्त्री बनिसके । त्यसयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानीको भ्रमण नै गर्नुभयो । त्यस क्षेत्रमा भारतको हालैको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भयो तर, नेपालले विरोध जनाउन सकेको छैन । नत ऐतिहासिक तथ्य र आधार नै भारतलाई बुझाउन सकेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपालकै रहेको ८ ऐतिहासिक आधार र १ सय ३२ वटा नक्सा रहेको तथ्य रहेको छ ।

नेपालसँग रहेका ८ ऐतिहासिक आधार

– सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी
– सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी
– सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र
– बेलाबखत जारी भएका १३२ नक्सा
– जनताबाट लिइएको तिरोको रसिद
– विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली
– विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना
– विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
– विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपालले सीमा मान्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमै नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा काली नदी नै कायम भएको थियो । तर, भारतले कालापानीभन्दा वरकै सानो खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको छ । सीमाविद्हरु नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्ने तर्क राख्छन् । नेपाली नेताहरु यो आँट गर्नसक्ने अवस्थामा देखिदैनन ।