काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । गृहमन्त्रालयमा बसेको संयन्त्र बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको हो ।
कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच भएको निरन्तरको छलफलपछि आज सहमति जुटेको छ । बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले विधेयकका चार वटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति जुटेको बताउनु भयो ।
उहाँले मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । ‘यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्न सक्ने छ । दुनियावादी फौजादरी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई चाहेको गर्ने अधिकार दिने कुरा भएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुहुन्छ ।
द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीको जसको मृत्यु र घाइते भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ । यस्तै तत्कालीन माओवादीबाट लडेका बहिर्गमित मानिसहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमित भएको गृहमन्त्री बताउनु हुन्छ । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
