कोशी प्रदेशको सरकारी निकायहरूमा बेरुजु (अनियमित खर्च) रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट धारणा, कागजात, र रायसहित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले बेरुजु घटाउने उपायका लागि महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत छलफल थाल्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा समितिका सभापति राजन किराँतीले बेरुजुको दर बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने पहल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो।

सचिवहरूका अनुसार लगत अद्यावधिक नहुनु, फिल्ड भेरिफिकेशनको अभाव, र कर्मचारीको कमि जस्ता कारणले बेरुजु बढेको हो।

गत वर्षको तुलनामा बेरुजु करिब १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि मन्त्रीहरूसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि समितिले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।