कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ मा सुरु गरेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ दीर्घकालीन सोच र व्यवस्थापनको अभावमा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।

यो कार्यक्रम जन्मिएका छोरीको नाममा बैंक खाता खोली मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दै २० वर्षसम्म रकम संकलन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो। सामाजिक सुधारका लागि यो कार्यक्रमले बालविवाह रोक्ने, छोरीहरूको शिक्षा प्रोत्साहन गर्ने, र विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तर, दीर्घकालीन योजना र कानुनी संरचनाको अभाव, अनियमितता, र निगरानी नहुनुका साथै बजेट कटौतीका कारण कार्यक्रम संकटमा परेको छ। पहिलो तीन वर्षमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खातामा पठाइए पनि चौथो र पाँचौँ वर्षका लागि विनियोजित रकम मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

हालसम्म ४२ हजारभन्दा बढी छोरीको खाता खोलिएको छ, तर चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन। यो अवस्थामा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।