काठमाडौं – नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक दलहरूले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) बढाउने प्रस्ताव अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। सरकार प्रतिनिधिसभाका लागि थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत पुर्‍याउने तयारीमा छ। यो प्रावधान लागू भएमा साना दलहरूका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न झन् गाह्रो हुने निश्चित छ।

थ्रेसहोल्ड के हो र यसको हालको अवस्था?

थ्रेसहोल्ड भनेको निर्वाचनमा समानुपातिक सिट पाउन राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम प्रतिशत मत हो। हाल प्रतिनिधिसभाका लागि थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत छ, तर प्रदेश सभामा यो लागू छैन। नयाँ प्रस्ताव अनुसार, प्रतिनिधिसभाका लागि ५ प्रतिशत र प्रदेश सभाका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड तय गरिनेछ।

२०७९ सालको चुनावको आधारमा थ्रेसहोल्डको प्रभाव

२०७९ सालको चुनावमा सात दलले प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए।

•नेकपा एमाले: ३०.६९%

•नेपाली कांग्रेस: २९.२९%

•नेकपा माओवादी केन्द्र: १२.६८%

•राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: १२.१९%

•राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी: ६.३५%

•जनता समाजवादी पार्टी: ४.५४%

•जनमत पार्टी: ४.२६%

यदि थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत हुन्थ्यो भने, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट कुनै सिट पाउने थिएनन्।

साना दलमाथि प्रभाव

थ्रेसहोल्ड बढ्दा साना दलहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट बाहिरिनेछन्। यसले क्षेत्रीय, जातीय, र अल्पसंख्यक समुदायको आवाज संसदमा कमजोर हुने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै दलले ४ प्रतिशत मत ल्यायो भने लाखौं जनताको मत बेवास्ता हुनेछ।

ठूला दललाई फाइदा

ठूला दलहरूले भने संसदमा स्थिरता र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारीता बढ्ने तर्क गरेका छन्। थ्रेसहोल्डले दलहरूको संख्या सीमित गर्ने भएकाले नीतिगत निर्णय छिटो र सहज हुने ठूला दलहरूको विश्वास छ।

प्रदेश सभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रभाव

प्रदेश सभामा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लागू भएमा साना क्षेत्रीय दलहरूलाई समेत गाह्रो हुनेछ। उदाहरणका लागि, कुनै प्रदेशमा १० लाख सदर मत भएमा समानुपातिक सिट पाउन कम्तीमा ३०,००० मत ल्याउनुपर्नेछ।

थ्रेसहोल्डको पक्ष र विपक्ष

•पक्षमा: संसदमा स्थिरता, नीति निर्माणको प्रभावकारीता, र दलहरूको संख्या घटाउन मद्दत।

•विपक्षमा: साना दल र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता खुम्चिने, लोकतान्त्रिक विविधता कमजोर हुने।

थ्रेसहोल्ड बढाउने विषयले ठूला र साना दलबीच मात्र नभई आम जनतामा पनि मतभेद उत्पन्न गराएको छ। यो प्रस्ताव लागू भए संसदमा स्थिरता आउन सक्ने भए पनि लोकतान्त्रिक सहभागिता खुम्चिने जोखिम छ। यस्तोमा, थ्रेसहोल्डको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।