संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो दिनको बैठकमा विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका सबैजसो विपक्षी दलका नेताले सरकारले अध्यादेशबाट शासन चलाउन लागेको आरोप लगाए । उनीहरुले विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नसमेत माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विद्ययेकबाट जनतालाई आतंकित पार्न खोजेको दाबी गर्नुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार संसद्लाई लिएर हिँड्नुभन्दा अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाउनुभयो । पाण्डेले समितिमा छलफल चलिरहेका विषयमा प्रक्रियाविपरीत अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको दाबी गर्नुभयो ।

यस्तै संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले संविधानले नचिनेको संयन्त्रको सल्लाह लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । वाग्लेले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अत्यन्त विवादित भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले तत्काल फिर्ता लिएर संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ६ महिनाको अवधिमा देखाउने कुनै राम्रा काम नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । पाण्डेले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दुईतिहाइ नजिक बहुमत भएर पनि सरकार अध्यादेशको सहारामा अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले अध्यादेशको सबै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेको बताउनुभयो । लिङ्देनले प्रधानमन्त्री वरिपरी भएका मान्छेहरुले अहिले पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन नगरेको बैठकमा विपक्षी दलहरुले सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, सरकार गठनको ६ महिनासम्म कुनै उल्लेख्य काम नगरेको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।