काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफुले गरेको निर्णय संग्रहको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको सभा हलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्यायिक समितिले आफुले गरेका निर्णय संग्रहको पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यक्रममा न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमेयर बसन्ती श्रेष्ठले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहले आफैले न्याय निरुपण गर्न पाउने प्रावधान अनुसार काम गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले २०७५ सालमा न्यायिक समिति गठन भई हालसम्म न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरुको संग्रह दस्तावेजीकरण गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले यस संग्रह निकाल्न सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद समेत दिनुभयो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले हालको न्यायिक समितिले पूर्व न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई बोलाएर आफ्नो अनुभव साटासाट गर्ने अवसर मिलाएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको न्यायिक समितिलाई काम गर्न धेरै सहज भएको स्मरण गर्दै अघिल्लो कार्यकालमा भाडाको घरमा बसेको र सानो ठाउँलाई व्यवस्थित गरेर लैजान समेत कठिनाई भोग्न परेको बताउनु भयो । उहाँले आफुहरु पनि यस विषयमा ज्ञाता नभएको र न्यायिक समिति संचालनका लागि ज्ञान नहुँदा अप्ठेरो अवस्थाबाट गु्रजिनु परेको बताउनु भयो । उहाँले विगतको जस्तो अवस्था अहिले नभएको र सबै सुविधाबाट न्यायिक समिति सम्पन्न भईसकेकोले विगतको दिनलाई मिठो सम्झानाको रुपमा लिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्त कृष्णप्रसाद खड्गीले चालकलाई सहचालक सक्षम भए सहज हुने भन्दै न्यायिक समितिका संयोजकलाई काम गर्न सदस्यलगायत कर्मचारीहरु सक्षम हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख हेमराज अर्यालले स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याउनु भनेको अदालती झन्झटबाट टाढा रहनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म मेलमिलापकर्तामा नगरले ठूलो लगानी गरिसकेकोले र मेलमिलापकर्ताहरुको भूमिका जति धेरै रहन्छ वडा र नगरबासीले अदालती झन्झटबाट मुक्त हुने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू, पूर्व उपमेयर लिशा नकर्मी, पूर्व न्याय समितिका सदस्यहरू तथा मेलमिलापकर्ताहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।