आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएका छन्। यो निर्णय पुस महिनामा जारी भएका अध्यादेशसँग सम्बन्धित थियो। प्रमुख अध्यादेशहरूमध्ये, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ को स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। यसमा सुशासन सुधार र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो।

त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ पनि स्वीकृत भयो। यसका विषयमा गरिएको छलफल र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले योजना आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका खुम्च्याएको आरोप असत्य भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।

साथै, ‘निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश’ पनि बहुमतले स्वीकृत भएका छन्। यद्यपि, ६ जना सांसदले यी अध्यादेशहरू अस्वीकृत गरिनुपर्ने भन्दै सूचना दर्ता गरेका थिए, तर त्यसका बाबजुद सरकारको पक्षमा निर्णय पारित भएको छ।

यी सबै अध्यादेश अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएमा, सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।