काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने भएको छ । कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० वटा दललाई आयोगले कारवाही गर्न लागेको हो । ८९ राजनीतिक दलले भने आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ । पुसभित्र दलले लेखा परीक्षण गराई सक्नुपर्ने माघभित्र प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ ।

आयोगको अभिलेखमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको संख्या ११९ छ ।

ऐनको दफा ५४ मा दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।