राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र सरकारले बजेटमार्फत लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई हाँसिल गर्न सघाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ०.५ प्रतिशत कम हो । यस्तै ब्याजदर थप घटाउने तर्फ अग्रसर देखिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक शेयर धितो कर्जामा नरम भएको छ। व्यक्तिगत शेयर धितोको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो कर्जामा क्याप लगाउन सुरु गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत पहिलो घर किन्दा ३ करोड रुपौयँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको पुँजी बढाउन बाटो खोला गरेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको २ वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिवापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पुरक पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार लिक्वीडीटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फण्डिङ रेसियो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
