काठमाडौं । भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकबाट द्वीपक्षीय व्यापार खोल्न भएको सहमतिप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमी भएको नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको हो ।

नेपाल सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण तथा बिस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको र उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुबै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार सधै प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमणको बेला समकक्षी ली खछियाङसँग लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिबृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका सीमा विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा दिएको थियो । तर यो संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेन ।