काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११औं महाधिवेशन मंसिर २७–२९ मा पोखरामा प्रस्ताव गर्दै नेतृत्व चयन र अनुशासनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने संकेत दिनुभएको छ । उहाँले नेतृत्व फेर्ने विषय महाधिवेशनले मात्रै गर्ने भन्दै अनेक टिप्पणी नगर्न समेत सचेत गराउनुभयो । त्यसबाहेक भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका हिंस्रक घटनादेखि असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव तयारीसम्मको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिबारे ओलीको १५ बुँदे प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत १५ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक दिशाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै पार्टीको आगामी मार्गचित्र स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रस्तावमार्फत आगामी मंसिर २७, २८ र २९ गते पोखरामा ११औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । लामो समयदेखि नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक रणनीति पुनर्संरचनाको दबाबमा रहनुभएका ओलीले यसपटक महाधिवेशनलाई निर्णायक मोडको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टीलाई अनुशासन, एकता र जनपक्षीय आन्दोलनको दिशामा अघि बढाउने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व चयनको संकेत गर्दै पार्टीभित्र अनुशासन तोड्ने, भ्रष्टाचारजन्य वा अराजक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रस्ताव अनुसार भदौ २३ र २४ का जेनजी आन्दोलनका घटनादेखि प्रतिनिधिसभा विघटन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुरक्षा अवस्था, निर्वाचन र पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्मका विषय समेट्दै ओलीको राजनीतिक दृष्टिकोण झल्काएको छ ।

प्रस्तावमा के छ ?

युवाप्रति सहानुभूति र षड्यन्त्रप्रति चेतावनी

ओलीले जेन–जी आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता र सुशासनका मागमा आधारित ‘वैधानिक आवाज’ भन्दै समर्थन गरे पनि त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप र ‘कलर रिभोल्युसन’ शैलीको षड्यन्त्र देखिएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाइ देश अस्थिर पार्ने योजना हुँदा राष्ट्रियता र संविधानमाथि आक्रमण गरेको उहाँको बुझाइ छ ।

न्याय र छानबिनको माग

ओलीले भदौ २३–२४ का घटनामा दोषी पहिचान गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक आयोग गठनको माग गर्नुभएको छ । उहाँले अहिलेको छानबिन समितिलाई पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित भन्दै अस्वीकार गर्नुभएको छ । सत्य छान्न सक्षम व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा मात्रै यथार्थ उजागर हुन सक्ने उहाँको दावी छ ।

असंवैधानिक सरकार र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण

ओलीले वर्तमान सरकारलाई संविधानबाहिरबाट गठन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक र जनमतविरोधीको संज्ञा दिनुभएको छ । । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जनसत्ता कमजोर पार्ने कदम भन्दै तत्काल पुनस्र्थापनाको माग गर्नुभएको छ ।

आगामी चुनाव र राजनीतिक निकास

ओलीले सरकार चुनावको वातावरण बनाउन असफल भएको र दलहरूलाई निषेध गर्दै लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति फैलाएको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकार चुनाव गर्ने भनिरहेपनि चुनाव हुन नदिने दिशामा अघि बढिरहेको ओलीको टिप्पणी छ ।

सुरक्षा र राज्य कमजोरी

ओलीले १ लाखभन्दा बढी गोली र १२ सय भन्दा बढी हतियार अपराधी समूहको हातमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै सरकारको नालायकीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नागरिकलाई टोल–टोलमा सुरक्षा समिति गठन गर्न र प्रहरीको मनोबल उठाउन आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।

ओलीको प्रस्तावले समग्रमा नेतृत्व परिवर्तन महाधिवेशनबाट मात्रै सम्भव रहेको र अब प्रतिपक्षीको भूमिकामा मात्र होइन, सत्ता पुन आर्जन गर्ने रणनीति बोकेको देखिन्छ ।