सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएसँगै अब रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले के गर्नुहोला भन्ने जिज्ञासा चौतर्फी देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनकै क्रममा नक्खु कारागारबाट निस्किएर पुनः जेल फर्किएका लामिछाने अब जेनजी आन्दोलन, आगामी निर्वाचन लगायत सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा कहाँ उभिनुहोला, भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । साथै सहकारी मुद्दा कायमै रहेकाले लामिछाने निर्वाचन लड्नुहोला कि नलड्नुहोला भन्ने चासो पनि आमरुपमा छ । के गर्नुहोला त अब रवि लामिछाने ?

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीकै क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त हुनुभयो । सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्लाका मुद्दा विचाराधीन रहेकै उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेशमा लामिछाने धरौटीमा रिहा हुनुभएको हो । त्यसो त कास्की, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा समेत उहाँविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन छन् र बुटवलको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामै छ । यस्तोबेला जेलबाट छुट्नु भएका लामिछाने फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन लड्न पाउनुहोला कि नहोला भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । लामिछाने स्वयमलाई पनि यो थाहा छैन, निर्वाचन लड्न पाइन्छ कि पाइँदैन ।

विभिन्न मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदारहँदै पनि धेरै व्यक्ति निर्वाचन लडेको र जितेकोसमेत इतिहास छ । त्यसरी जित्नेमध्ये मुद्दाको आधारमा केहीले शपथसमेत लिन पाएनन् भने केहीले संसदसम्मको यात्रा तय पनि गरेका छन् । तर रवि चाँही चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । किनकि अध्यादेशमार्फत् निर्वाचन कानुन सुधारको प्रयाससमेत भइरहेकाले मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयसमेत त्यसमा स्पष्ट हुने छ । तर, विद्यमान कानूनकै आधारमा समेत रविलाई निर्वाचन लड्न सहज नभएको कानूनका जानकार बताउँछन् । हुन त रविलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन र प्रतिस्पर्धा गर्न बाधा हुनेछैन । तर, निर्वाचित भएमा पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दासँगै पेश भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण सार्वजनिक पदमा रहने बाटो बन्द हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा लागेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाको कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । ९ ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘‘यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’०
तर, मुद्दा चलेकै कारण निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा निषेध गर्ने अस्थायी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गर्ने सम्भावना भने कम छ । किनभने, २०६२र६३ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालिन सरकारले गरेको यस्तै प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदा कमल थापा लगायतले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमात्र नभई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दासमेत रहेकाले निर्वाचन लड्न वा लडिहालेमा शपथ लिएर संसद छिर्न कठिन हुने देखिन्छ । यसैकारण उहाँले आफू धरौटीमा रिहा भएलगत्तै जुनै हदसम्मको त्याग गर्न पनि तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएको अनुमान छ ।

यो त्याग नयाँ राजनीतिक दलसँग पार्टी एकता वा चुनावी गठबन्धन, उस्तै परे नेतृत्वको लोभ नगरेर पार्टी एकता लगायतसँग सम्बन्धित भएको ठानिएको छ । यसअघि मन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षकत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाबीच एकताको चर्चा भएको थियो । जसमा घिसिङले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएपछि पटकपटकको वार्ता निस्कर्षविहीन भएको बताइएको थियो । त्यसबाहेक अरु जेनजी समूहले समेत रास्वपासहित नयाँ प्रभावशाली दल वा समूहसँग एकताको दबाब बढाइरहेको अवस्थामा रविले घोषणा गरेको त्याग कार्यान्वयन भएमा चुनावका लागि नयाँ शक्तिशाली मोर्चा बन्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।