काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा झण्डै ६० अर्ब हाराहारीको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको सबैभन्दा खर्चिलो र पर्वका रुपमा रहेको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले प्रचारप्रसार, सभा सम्मेलन तथा सवारी साधनहरुमा गर्ने ठूलो खर्चले मुलुको अर्थतन्त्रमा हलचल ल्याउने अपेक्षा छ । जसका कारण यसले शहरदेखि गाउँसम्मकै अर्थतन्त्र गुल्जार बनाउने जानकार बताउँछन् ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारी तर्फबाट करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सुरक्षामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यस्तै आयोगले उम्मेदवारहरुको पनि खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार उम्मेदवारहरुका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सिमा निर्धारण गरिदिएको छ ।

निर्वाचनका लागि १४४ दल दर्ता भएका छन् । स्वतन्त्ररुपमा पनि उम्मेदवारी पर्नेछ । उम्मेदवारहरुले औपचारिक रुपमा १० अर्ब हाराहारीमा खर्च गर्ने अनुमान छ । तर, उम्मेदवारहरुले अनौपचारिक रुपमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । अनौपचारिक रुपमा त त्यो खर्च २० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । समग्रमा ५० देखि ६० अर्ब पैसा यो समयमा बजारमा आउने अपेक्षा छ । यो खर्चले केही वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने छ ।

निर्वाचनका बेला यातायात, इन्धन, होटल तथा रेष्टुरेन्टदेखि छपाई र स्टेशनरी क्षेत्रलाई पनि गुल्जार बनाउने हुन्छ । अझ पछिल्लो समय त निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको चुनावी प्रचार डिजिटल हुने भएकाले यो क्षेत्र समेत चलायमान बन्ने अवस्था छ । निर्वाचनमा हुने खर्चले शहरदेखि गाउँसम्मको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने छ । तर आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण यस्तो खर्चले मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा भने खासै योगदान गर्ने देखिँदैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेकाले उपभोगदेखि प्रचारप्रसारमा हुने खर्चको ठूलो हिस्सा बाहिरिने गर्छ । विगतका निर्वाचनहरुमा न्यूनतमा पनि अर्थतन्त्रमा ५० देखि ६० अर्ब र कहिलेकाहीँ त १ खर्ब रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त खर्च भएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । तर यो बेला हरेक वस्तुको माग बढ्ने हुँदा मूल्यबृद्धि पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।