काठमाडौं । सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई पौन ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । यो बजेटबाट आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक काम गर्दैछ । यसअघि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउँदा बराबरको बजेट यो पटक प्रतिनिधि सभाका लागि मात्रै खर्च हुँदैछ । अझ अन्तरजिल्ला मतदान गरेको भए अहिलेको भन्दा पाँच गुणा बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ । सरकारले दिएको पौने ७ अर्ब बजेट

कहाँ कहाँ खर्च गर्दैछ आयोग ?

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस बजेटमार्फत् निर्वाचनको प्रशासनिक, संरचनागत र प्रणालीगत तयारी तीव्र पारिएको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९ मा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो ।
तर यो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै लागि यति धेरै बजेट माग भएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । तर सरकारले थप बजेटको समेत अभाव नहुने आश्वासन आयोगलाई दिएको छ ।

यसअघिका कुन निर्वाचनमा कति खर्च ?

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा कुल ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा कुल ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

फागुन २१ को निर्वाचन : पैसा कहाँ–कहाँ खर्च गर्दैछ आयोग ?

प्राप्त बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमै खर्च हुन्छ । देशभर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यी कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि ४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी जिल्ला तथा निर्वाचन कार्यालय मार्फत् खर्च हुनेछ । ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा खर्च भइरहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि खटिने आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका सदस्यहरुको २० लाख बराबरको बीमा गरिएको छ । साढे ९ करोडको त बीमा नै खर्च हुनेछ ।) ३७ प्रकारका निर्वाचन सम्बन्धि सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । करिब १७ करोड रुपैयाँ मतपत्र छपाईमा खर्च हुनेछ । सुरक्षा सिल, स्वस्तिक छाप, मेटल, रबर लगायत मतदानका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । ) बजेट अभावले निर्वाचनका कुनै पनि तयारीका कामहरु नरोकिएको र नरोकिने आयोगले जनाएको छ ।

उसो त आयोगले यो पटक पनि विदेशमा रहेका मात्र होइन नेपालमै रहेका मतदाताका लागि पनि अन्तरजिल्ला मतदानको समेत व्यवस्था गर्न सकेन । अन्तरजिल्ला मतदानमा कानूनलाई बाधक भनिएको छ । तर आयोगले यदि अहिलेकै अवस्थामा अन्तरजिल्ला मतदान सुरु गरेमा अहिलेको भन्दा ५ गुणा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । अहिलेको खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, कार्यालय व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा खर्च हुने गरेको छ ।