काठमाडौं । बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सरकारी अनुदानलगायत सेवामा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य बन्दै गएसँगै नेपालमा डाटा सुरक्षा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । सेवा प्रवाह सहज भए पनि व्यक्तिगत डाटा कसरी प्रयोग हुन्छ, कति सुरक्षित छ र दुरुपयोग भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।

नागरिकका नाम, ठेगाना, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख, वित्तीय अवस्था, मोबाइल नम्बरदेखि डिजिटल गतिविधिसम्मका विवरण सरकारी तथा निजी दुवै निकायले संकलन गरिरहेका छन् । तर ती डाटा कति समय राखिन्छ, कस–कससँग साझा गरिन्छ र चुहावट भए क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।

विज्ञहरूले व्यक्तिगत डाटा चुहावटले पहिचान चोरी, आर्थिक ठगी, सामाजिक बदनामी मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासमेत जोखिममा पार्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरे पनि डाटा संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन, स्वतन्त्र नियामक निकाय र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र अझै विकास हुन सकेको छैन । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत कागजरहित सेवा विस्तार गरिरहे पनि डाटा सुरक्षाका पक्षमा तयारी कमजोर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

हालसम्म व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति मस्यौदामै सीमित हुँदा साइबर आक्रमण, वेबसाइट ह्याकिङ र डाटा चुहावटका घटनामा पीडितले न्याय पाउने स्पष्ट बाटो देखिँदैन । सेवा विस्तारसँगै डाटा सुरक्षा कानुन, प्राविधिक मापदण्ड र निगरानी संयन्त्र तत्काल आवश्यक रहेको सरोकारवालाको जोड छ ।