काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । आयोगले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको हो ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनलाई आधार मानेर कार्यविधि ल्याइएको जनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, चन्दा र सम्पूर्ण खर्च तोकिएको विशेष बैंक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आम्दानी र खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचारका लागि बैंक खाता खोल्न आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ भने उम्मेदवारका हकमा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । सोही सिफारिसका आधारमा मात्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

खाता सञ्चालनको प्रक्रिया, कारोबारको सीमा, खर्च विवरण पेस गर्ने व्यवस्था तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्दा निर्वाचन प्रक्रिया थप पारदर्शी, अनुशासित र विश्वसनीय हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । विगतका निर्वाचनमा नगद कारोबार बढी हुनु, खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु र खर्च सीमा उल्लङ्घनका गुनासो बढेको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले खर्चको स्रोत पहिचान, निगरानी र पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउनेछ ।