काठमाडौँ – उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइने ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी परिवार भएकाले नयाँ करले उनीहरूको मासिक खर्च बढ्ने र जीवनयापन महँगो हुने छ।

घिसिङले विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले कर थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले खाना पकाउने, पानी तताउनेलगायत प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै भार थपिएको बताएका छन्। स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको भन्दै उनले यो निर्णयले विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने र पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।