सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि झापाका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नयाँ शिक्षा नियमावलीमा समावेश गरिएको उक्त प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै व्यवसायीहरूले सोमबार बिर्तामोडमा मौन विरोध र्‍याली आयोजना गरेका हुन्।

र्‍यालीमा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको व्यवस्था साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको बताएका छन्। उनीहरूले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्थाले धेरै संस्था बन्द हुने, रोजगारीमा असर पर्ने तथा विद्यार्थीलाई सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले नयाँ शिक्षा नियमावली पुनरावलोकन गर्दै २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था खारेज वा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियम लागू गरिएको भन्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।