काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन मन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित ९४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। इटहरीस्थित रिजाल टासी इन्डस्ट्रिजको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा अख्तियारले ७६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। कुल ९४ प्रतिवादीमध्ये ५३ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको छ। यसले जग्गा कारोबारमा संलग्न भनिएका व्यक्तिसँगै जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्धित पक्षलाई समेत मुद्दामा समेटिएको देखाउँछ। अख्तियारको अनुसन्धानको मुख्य विषय हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिइएको निर्णय हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा कारोबारका लागि निर्णयमार्फत अनुमति दिएको विषयलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार कसुरसँग जोडेको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव तथा पूर्वमन्त्री छबिराज पन्तसहित अन्य सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी छन्। तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निधन भइसकेकाले उनको परिवारलाई समेत जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको जनाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ५३ जनाको हकमा जग्गा जफतको माग गरिएको छ भने अन्य प्रतिवादीमाथि उनीहरूको भूमिका र संलग्नताका आधारमा अभियोग लगाइएको छ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेखित बिगो र अभियोग अब विशेष अदालतको न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ। अदालतले प्रमाण, कागजात र प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा कसुर स्थापित भए–नभएको निरुपण गर्नेछ। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदैमा प्रतिवादीहरू दोषी ठहर हुने भने होइन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म उनीहरू आरोपितकै हैसियतमा रहनेछन्।

यस मुद्दाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया, सरकारी जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था र जग्गा सट्टापट्टाको कानुनी प्रक्रियामाथि समेत चासो बढाएको छ। अब विशेष अदालतको सुनुवाइबाट यस प्रकरणको वास्तविकता र प्रतिवादीहरूको कानुनी जिम्मेवारी टुंगो लाग्नेछ।