काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगर भित्र रहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई सूचिकृत नगर्ने भएको छ । नगरपालिकाले एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन २०८० लागु गरेसँगै उपभोक्ता समितिहरु उक्त ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले पनि नगरपालिकाले ल्याएको ऐनप्रति कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि नगरको कार्यपालिका बैठकले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई नगरमा सूचिकृत गर्न नमिल्ने र नगरले ल्याएको ऐन पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले खानेपानी ऐन ल्याएसँगै स्थानीय खानेपानी ऐन र संघीय ऐन बाँझिएको भन्दै खानेपानी समितिहरु अदालत पुगेका थिए । संघीय ऐनलाई नै टेकेर खानेपानी समितिहरुले नगरमा सूचिकृत हुनको लागि निवेदन दिएका थिए । तर, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्चले रिट निवेदन उपर टुंगो नलागेसम्म खानेपानी समितिलाई नगरमा सूचिकृत गर्न नमिल्ने भनि निर्णय गरेको छ ।