काठमाडौं । देशभर बढ्दो सवारी दुर्घटना, सडक पूर्वाधारमा देखिएको क्षति तथा अव्यवस्थित ढुवानी प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले मालवाहक सवारीसाधनमा लोड (भार) मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको भन्दा बढी भार बोक्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।
विभागका अनुसार निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको क्षमता र सरकारी मापदण्ड विपरीत सवारीसाधनमा ओभरलोड राख्नु न केवल कानुनी उल्लंघन हो, यसले सवारी दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाउने, सडक तथा पुल जस्ता पूर्वाधारमा दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने र सार्वजनिक सुरक्षामाथि गम्भीर असर पार्ने गर्दछ । त्यसैले अबदेखि सवारीसाधनमा राखिने भार अगाडि, बीच र पछाडिका एक्सलहरूमा सन्तुलित रूपमा बाँड्नुपर्ने, र तोकिएको सीमा नाघेमा कडा कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ ।
विभागले विभिन्न प्रकारका ट्रक तथा मालवाहक सवारीका लागि अधिकतम तौल सीमा पनि तोकेको छ । २ एक्सल (४ पाङ्ग्रे) सवारीका लागि करिब १२ टन, ३ एक्सल (६ पाङ्ग्रे) का लागि करिब १६.५ टन तथा ठूला ट्यान्डम र ट्रिडेम एक्सल भएका सवारीका लागि २५ देखि ४० टनसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै ट्रेलर तथा सेमी–ट्रेलरका हकमा अझ बढी, करिब ४९ टनसम्मको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छ । यी मापदण्ड वैज्ञानिक अध्ययन तथा सडक क्षमताको आधारमा तय गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसैबीच, सरकारी निर्देशनलाई समर्थन गर्दै नेपाल टिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई तत्काल प्रभावबाट लोड मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ । समितिले जारी गरेको सूचनामा ओभरलोडिङका कारण दुर्घटना बढ्नुका साथै सवारी चालक, सहचालक तथा सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै सडक तथा पुलहरू छिट्टै बिग्रिने, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक भार बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
समितिले व्यवसायी तथा चालकहरूलाई जिम्मेवार ढुवानी सेवा प्रदान गर्न आह्वान गर्दै “तोकिएको भार पालना गरौं, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गरौं” भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । ओभरलोड नगर्ने, कानुनी मापदण्ड पालन गर्ने र सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माणमा सहकार्य गर्न समितिले विशेष जोड दिएको छ ।
नेपालमा ओभरलोडिङ लामो समयदेखि प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । प्रतिस्पर्धा, नाफा बढाउने दबाब तथा अनुगमनको कमजोरीका कारण धेरै सवारीहरूले तोकिएको सीमा नाघ्ने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट आएको कडाइले यो प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ ।
