कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको समस्या गम्भीर बनीरहेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि ५ वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका अझै कुपोषणको चपेटामा छन्। सरकारका काम उत्कृष्ट हुन नसकेकोले यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन।कर्णाली प्रदेशका स्थानीय मानिसहरू कुपोषणको समस्या कारण गम्भीर मर्कामा परेका छन्। उनीहरूको जीवनयापन कठिन बनेको छ, खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू अझै पनि अपर्याप्त पोषण र अस्वास्थ्यकर आहारको शिकार छन्। खानेकुराको अभाव, सस्तो र पोषक तत्वले भरिएको खाद्यको पहुँच नहुनु, र गरिबीका कारण बालबालिकाहरू कुपोषणको शिकार भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारी प्रयासहरू भए पनि, पर्याप्त ध्यान र सही कदमहरूको कमीले समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसले कर्णालीका स्थानीय मानिसहरूको दैनिकीलाई अझै कठिन र जटिल बनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कुपोषण हटाउन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरीरहेका छन्। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको समस्यामा छन्। यस्तै स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, र डोल्पा जिल्लामा २०७६ यता ५२ हजार ४४० बालबालिका कुपोषित पाइएको छ। यस्तै सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख, र जाजारकोटमा २६ हजार ४४२ बालबालिका कुपोषणको शिकार बनेका छन्। कर्णालीमा बालबालिकामा कुपोषण बढ्नुमा स्वास्थ्य सचेतनाको कमी, गरिबी तथा बालविवाह नै प्रमुख कारणले बालबालिका कुपोषणको सिकार बनेको नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेतका अध्यक्ष डा.विकास केसीले बताउनु हुन्छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले पोषण सुधारका लागि कर्णाली प्रदेशमा १६ वटा कार्यक्रम लागु गरेका छन् । कार्यक्रम लागु भएपनि बालबालिकामा कुपोषणको कमी हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षमा संघीय अनुदानमा पोषण सुधारका लागि ८६ लाख ७० हजारको जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धिका कार्यक्रम संचालन हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको पोषण सुधार गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन। तर, यति ठूलो लगानीका बावजुद पनि कर्णालीका हजारौं बालबालिका अझै कुपोषणको चपेटामा छन्।