स्थानीय तहले असार १० गते भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार मात्र बजेट प्रस्तुत गर्यो । मेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबीचको बिवादका कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका बजेट बिहिन पो हुने हो की भन्ने चिन्ता थियो । तर महानगरले चालू वर्षको भन्दा पौने १ अर्ब रुपैयाँ आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा महानगराले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरी पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार नगर सभाको १७औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

अगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैगरी ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका सम्पदास्थलहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समेत यथेस्ट बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । आर्थिक विकासमा कुल वजेटको ३ प्रतिशत अर्थात ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैया, पूर्वाधार विकास तर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने कार्यालय संन्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि १४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैया छुट्याइएकोछ ।

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर महानगर
चालू आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा असार २५ गतेसम्मको कुल १३ अर्ब ३ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैया मात्रै खर्च गरेको छ। जुन कुल वजेटको ५२।१३ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत शीर्षकमा १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा जम्मा ६ अर्ब ७३ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन कुल वजेटको ४४।७२ प्रतिशत मात्र हो ।