प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण नेपाल-चीन सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने अवसर हो, तर यो भ्रमणले केवल नयाँ सम्झौतामा सीमित नभई पुराना सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। विगतका अनुभवले देखाउँछ कि नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेका छन्, जसले देशको आर्थिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षामा बाधा पुर्‍याएको छ।

मुख्य चुनौतीहरू:

1.कार्यान्वयनको कमी:

•पेट्रोलियम पदार्थ आयात, पारवहन सम्झौता, र रेल्वे परियोजनाहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू लामो समयदेखि थाती रहेका छन्।

•हवाई उडान सम्बन्धी सम्झौताले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगिता वृद्धि गर्नसक्ने भए पनि कार्यान्वयन भएन।

2.संयुक्त संयन्त्रको बैठक नबस्नु:

•नेपाल-चीन संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठक हुन नसक्दा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।

3.भौगोलिक निर्भरता:

•भारतमा निर्भरता कम गर्न चीनसँगको पारवहन सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ। तर प्रोटोकलमा भएका सुविधा प्रयोग गर्न नेपालले कूटनीतिक सक्रियता देखाएको छैन।

यो भ्रमणको सफलता कस्तो हुनेछ?

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिएमा मात्र यसको ऐतिहासिक महत्त्व हुनेछ। विशेषगरी, पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना, केरुङ-काठमाडौ रेल, र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न चीनसँग ठोस समझदारी आवश्यक छ।

यस भ्रमणमा चीनले प्रस्ताव गरेको २ अर्ब ७० लाख रुपैयाँ सहयोगलाई पनि दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

अवसरहरू:

•बीआरआईअन्तर्गत ट्रान्स हिमालय नेटवर्क निर्माणले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापारको केन्द्र बनाउन सक्छ।

•पारवहन सम्झौताले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापारको पहुँच दिन्छ।

निष्कर्ष:

यो भ्रमण पुराना सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र कार्यान्वयनको दिशामा केन्द्रित भए मात्र नेपाल-चीन सम्बन्धमा ‘आइसब्रेक’ साबित हुनसक्छ। नेपालले आर्थिक विकास र रणनीतिक स्वायत्तता दुवैका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।