नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले संसद्मा चर्को बहस पैदा गरेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, तर सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ नदिने स्पष्ट भएको छ।
सरकारको धारणा
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार सरकारको तर्फबाट कसैले संसद्मा जवाफ दिने भए पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रिया नदिने निर्णय लिएको छ। उनले सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरूबीच छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भेट गरेर सो कुरा स्पष्ट गरेको बताए।
प्रतिपक्षीको माग
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैले जवाफ दिने विषयमा सहमति नहुने बताए। उनका अनुसार यो निर्णय प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको हुँदा संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने दायित्व पनि उनकै हो।
संसद् अवरुद्ध, बैठक अनिश्चित
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयले संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध भएका छन्। राष्ट्रियसभा केहीबेर चलेर अवरुद्ध भयो भने प्रतिनिधिसभाको बैठक नै सञ्चालन हुन सकेको छैन। आज बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सहमति नजुटेपछि २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो, तर ३ बजिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
नयाँ नियुक्ति र कानुनी लडाइँ
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिसकेको छ। शाक्यले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् र महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूसमेत गर्न थालेका छन्। यसैबीच, घिसिङले आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। अब कानुनी लडाइँसँगै संसद्मा हुने बहसले यो प्रकरणको भविष्य तय गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
