नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २१ गतेको निर्णय अनुसार, चार बुँदामा मागिएको सफाइ पेस गरेका छन्। उनले १६ पृष्ठ लामो सफाइ पत्र मंत्रालयमा बुझाएका छन्। पेश गरिएको सफाइ पत्रमा, कुलमानले गत वर्षको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरेको कारण उत्पन्न भएको विवाद, भारत(नेपाल ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय, र डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विवादमा मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने मुद्दामा स्पष्टिकरण दिएका छन्।

कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकका कर्तव्य पालना नगरेको आरोपमा पदबाट हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई त्रुटिपूर्ण घोषणा गरे। उनले भने, सरकारको निर्णय अनुसार मेरो नियुक्ति र पदबाट हटाउने कुनै कारबाही नहुनु पर्छ। यस पत्रले कुलमान घिसिङको पक्षलाई प्रस्तुत गर्दै, विभिन्न विवाद र सफाइ मागहरूको बारेमा स्पष्टीकरण पेस गरेको छ।