काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर–२ ले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गा संरक्षण अभियानलाई अघि बढाएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा वडा कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
कार्यवाहक वडा अध्यक्ष अनिता गिरी बस्नेतले सरकारले २०२२ सालको नापीमा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति भनेर अभिलेख कायम भएका जग्गाको संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सोही निर्णयअनुसार वडा क्षेत्रभित्र रहेका यस्ता जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका वा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई वडा कार्यालयमा उपस्थित भई आवश्यक समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
वडा कार्यालयले नगरपालिकाको पत्रलाई आधार मानेर अतिक्रमण भएका स्थानहरूको पहिचान र व्यवस्थापनको काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ । कार्यवाहक वडा अध्यक्ष बस्नेतले निर्धारित समयभित्र समन्वय नभए एक सातापछि नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको टोली परिचालन गरी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइने बताइन् । उनले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व भएकाले कानुनविपरीत कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गराउन आवश्यक कदम चालिने स्पष्ट पारिन् ।
वडाले सूचना सार्वजनिक गरेपछि केही व्यक्तिहरूले आफूले प्रयोग गर्दै आएका स्थान खाली गर्न थालेका छन् भने केहीले सामान व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भन्दै थप समयको मागसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
यसअघि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले २०८३ वैशाख २३ गते सूचना जारी गर्दै सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसोबास तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सबैलाई १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्र जग्गा खाली नगरे प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने तथा अतिक्रमण हटाउने क्रममा हुने क्षति वा असुविधाको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसपछि नगरपालिकाले जेठ ८ गते दोस्रो सूचना जारी गर्दै वडा कार्यालयमार्फत लगत संकलनको कार्य भइरहेको, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय तथा सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा अतिक्रमित जग्गा र संरचनाको पहिचान तथा यकिन गर्ने काम अगाडि बढिसकेको जानकारी गराएको थियो । साथै तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेका बेला चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर २ ले पनि सोही अभियानलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्न थालेको देखिएको छ । यसले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन र कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
