काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ घुमाउने क्षेत्रमा निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय निर्माण गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्वीकृत लागत अनुमान (इस्टिमेट) मा नयाँ ईँट्टा प्रयोग गर्नुपर्नेमा टुटेका–फुटेका, पुराना र गुणस्तरहिन ईँट्टा प्रयोग गरिएको भन्दै स्थानीयले योजनामा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको तोक आदेशमार्फत गौचरण क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि भनि ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोही बजेटबाट तीन कोठे सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न तीन वटा कम्पनीको कोटेशन पर्छ । ती मध्ये ड्रिम मेकर्स इञ्जिनियरिङ प्रालि कम्पनीको कम दररेट परेपछि शौचालय निर्माणको लागि उसलाई जिम्मा दिइन्छ । गौचरण शौचालय निर्माण नाम दिइएको योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारी रकमको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्थानीयले गम्भीर राखेका छन् । स्थानीयवासीले निर्माणमा प्रयोग गरिएका अधिकांश ईँट्टा तत्कालिन वनदेवी प्रा.वि. को भत्काईएको भवनको भएको बताउँछन् । उनीहरूले सरकारी बजेटबाट निर्माण हुँदै गरेका सार्वजनिक शौचालयको संरचनामा यस्ता कमसल सामग्रीको प्रयोग हुनु गलत भएको भन्दै निर्माण मापदण्डविपरीत मात्र नभई सार्वजनिक स्रोतको स्पष्ट रुपमा दुरुपयोग भएको दाबी गर्छन् ।

वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधिहरूले समेत निर्माण कम्पनीले स्वीकृत इस्टिमेटअनुसार काम नगरेको हामीलाई जानकारी दिन्छन् । उनीहरूले योजनाको लागत अनुमानमा स्पष्ट रूपमा नयाँ ईँट्टा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि निर्माण कम्पनीले त्यसको पालना नगरी पुराना र कमसल ईँट्टा प्रयोग गरिएको बताउँछन् । उनीहरुले निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मापदण्ड र निर्माण सम्झौताको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

योजनाको प्राविधिक अनुगमन प्रभावकारी रूपमा भएको थियो कि थिएन, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कसले परीक्षण गरिरहेको छ, र नगरपालिकाले सम्झौता कार्यान्वयनको निगरानी किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्नसमेत यतिबेला गम्भीर रुपमा उठ्न थालेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन वडा नं. ७ का इञ्जिनियर विकास खतिवडासँग हामीले पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्यौ तर, उनी सम्पर्कमा नआउँदा आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन भने सकेन ।

यसै विषयलाई लिएर हामी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको योजना शाखामा पुग्यौ । योजना शाखाका प्रमुख विवेक खतिवडाले कोटेशनमार्फत सम्झौता भएका काम पूर्वाधार शाखाले हेर्ने र काम सम्पन्न पश्चात भुक्तानीको लागि मात्र फाइल आफुहरुकोमा आउने जानकारी दिन्छन् । हामीले त्यसपछि पूर्वाधार शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर सन्तोष कुमार अधिकारीलाई भेट्यौ । उहाँले वडा नम्बर ७ को योजना हेर्ने इञ्जिनियर भिष्म भण्डारी विदामा रहेकाले केही दिन पर्खन आग्रह गर्छन् । कोटेशनमा काम भइरहेको उक्त शौचालय निर्माणको स्टिमेट पाउनको लागि हामीले ५ दिन पर्खियौं । पाँचौं दिन शुक्रबार हामी नगरपालिका पुग्यौ र इञ्जिनियर भिष्म भण्डारीसँग उक्त योजनाको स्टिमेट माग्यौं । इञ्जिनियर भण्डारी भन्छन्, यदी अनुगमनको क्रममा गलत देखिए आफुले उक्त शौचालय पूर्णरुपमा भत्काउने र पुनः सुरुदेखि नै शौचालय निर्माण गर्न कम्पनीलाई दबाब दिने बताउँछन्, तर कोटेशनबाट काम गरिएको उक्त योजनाको फाइल नै आफुसँग नभएको भनेपछि त्यहाँबाट हामी खाली हात फर्कियौ ।

हामीले लगत्तै प्राविधिक शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर सन्तोष कुमार अधिकारीलाई फोन सम्पर्क गर्यौ र भन्यौ किन लुकाईदै छ योजनाको स्टिमेट ? उहाँ आफु बाहिर रहेको र नगरपालिका पुगेपछि कुरा के हो बुझेर सम्पर्क गर्छु भन्नुभयो । हामीले उहाँलाई ३ बजेर ५६ मिनेटमा सम्पर्क गरेका थियौं । उहाँले पुनः हामीलाई ६ बजेर १६ मिनेटमा सम्पर्क गर्नुभयो । आफुले उक्त कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन भण्डारीलाई भनेको तर इञ्जिनियर भिष्म भण्डारीले फिल्डमा काम भइरहेको, काम कति भयो सम्पन्नको अनुगमन पनि नभएको र भुक्तानी प्रक्रिया पनि अघि नबढेकोले कुनै पनि कागजात उपलब्ध गराउन आवश्यक नभएको भनि आफुलाई स्पष्टिकरण दिएको बताउँछन् । तर, हामीले उक्त कागजात यो समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त गर्न सकेनौ । हामीले एउटा योजनाको स्टिमेड लिन ५ दिनसम्म कुर्दा पनि पाउँन सक्दैनौ । कुनै पनि योजनाको वास्तविकता थाहा पाउनु सर्वसाधारणको अधिकारको कुरा हो । तर, इञ्जिनियरहरुले इस्टिमेट मात्र नदिएका होइनन, सम्झौता भएको योजनाको फाइल नै छैन भनि गुमराहमा राख्न खोज्छन्, यहीबाट स्पष्ट हुन्छ कि ? यहाँ दालमा कुछ काला है ! नगरपालिकाका इञ्जिनियरहरुले योजनाको फाइल नै लुकाउनु अर्कोतर्फ इञ्जिनियरिङ कम्पनीले नै उक्त काम गर्नु भनेको यसमा पक्कै खेल छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।

वडाका अधिकांश योजना कोटेशनबाट काम गर्ने त्यसपछि जनप्रतिनिधि, वडा देखि नगरसम्मका इञ्जिनियरहरु ठेकेदारसँग मिलेर कमाउ धन्दा चलाएको देखिन्छ । होइन भने किन दिन चाहदैनन् योजनाको स्टिमेट ?

स्थानीयले योजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक छानबिन गरी प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न, दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा बजेटको दुरुपयोग भएको भए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक विकास निर्माणमा गुणस्तर र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको यो घटनाले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अनुगमन प्रणाली, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र विकास योजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको मात्र नभई गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ । अब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिनमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा स्थानीय र हाम्रो नजर त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।