नेपालमा बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै ल्याइएको नयाँ विधेयक, २०८० ले चेक अनादरसम्बन्धी कानूनी उपचारलाई थप व्यवस्थित र कडाइ गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको दफाबार छलफलमा चेक अनादरको प्रमाणित अवस्थामा सजाय र जरिवाना वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ। पुरानो बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार चेक अनादरको मुद्दामा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महीनासम्म कैदको व्यवस्था थियो। यस ऐनमा कैद सजायको अवधि, जरिवानाको दर, र अन्य व्यवस्थाहरू सीमित मात्रामा थिए जसले गर्दा ठूला चेक अनादरका घटनाहरूमा न्यून सजायले अपराधलाई निरुत्साहित गर्न कठिनाइ भएको देखिन्थ्यो।

पहिलेको ऐनमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते सदनमा दर्ता गराउनुभएको थियो । नयाँ विधेयकले चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा सजाय र जरिवानामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। यसमा चेक काटिएको रकमका आधारमा कैद सजाय र जरिवाना तोक्ने नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

विधेयकका प्रमुख बुँदाहरू
सजायको अवधि र जरिवाना
१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद
५० लाख सम्मकोमा ३ महिना।
१ करोडसम्मकोमा १ वर्ष
करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा २ वर्षको कैद सजाय
बिगोबमोजिमको रकम भराई पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था

चेक अनादर प्रमाणित गर्ने प्रक्रियास्
चेक अनादर प्रमाणित गर्न बैंकले ३० दिनको म्याद दिने।
३० दिनभित्र पनि रकम खातामा नभएमा चेक अनादर प्रमाणित गरी चेक फिर्ता गर्ने

अहिले के सहमति भयो ?
अर्थ समितिमा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा सजायको अवधि र जरिवानाको व्यवस्थालाई अझ कडा बनाउन सहमति

दफावार छलफलपछि समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गर्नुभयो । नयाँ विधेयकले चेक अनादर सम्बन्धी कानूनी उपचारलाई थप कडा, व्यवस्थित, र अनुशासित बनाउने दिशामा अग्रसरता देखाएको छ। चेक अनादरका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी सुधार र जरिवानाका व्यवस्थाहरू विधेयकमा समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था चेक अनादरलाई रोक्न प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।