काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमारसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) लाई १७ करोड बढी रकम निकासा गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मन्त्री विजयकुमार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायले र खड्का विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । आयोगले तत्कालीन सचिव श्रेष्ठविरुद्ध ३ करोड २७ लाख बराबरको बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागवादी गरेको छ ।

आयोगले मन्त्री र मेयरले नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको आरोप लगाएको छ । उनिहरुले बदनियत पूर्वक सरकारी रकम १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको र रकम खर्च हुँदा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति देखिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन मन्त्री, र मेयरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना मागदावी गरेको छ ।

(विज्ञप्ती सहित)