काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित गुणस्तरीय तयारी पोसाक ९टेक्सटाइल० उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका पदाधिकारीसँग मंगलबार भएको छलफलमा उनले उद्योगको विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत तयारी पोसाक तथा कपडा विकास परिषद् (टेक्सटाइल एन्ड क्लोथिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल) तत्काल गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। परिषद् गठनबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाक उद्योगको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले निःशुल्क व्यापार सम्झौता (एफटिए) विस्तार गर्ने, वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने तथा नेपाली तयारी पोसाक निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिने बताए। अमेरिकामा नेपाली तयारी पोसाकको निर्यातमा देखिएको ‘टेस्टिङ सर्टिफिकेसन’ सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले परिषद् गठनले उद्योगको पुनरुत्थान र निर्यात विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका रुग्ण तयारी पोसाक उद्योगलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्वच्छ र सकारात्मक ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘फार्म टु फाइबर’, ‘फाइबर टु फेब्रिक’, ‘फेब्रिक टु फेसन’ र ‘फेसन टु एक्सपोर्ट’ अवधारणालाई सफल बनाउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। साथै, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि बजेट विनियोजन नभएको ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्।
नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउन औद्योगिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले तयारी पोसाक उद्योगले भोगिरहेका समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाए। आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा सामग्री सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई पनि उनले आग्रह गरे। सङ्घका अनुसार नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको पुनरुत्थान, निर्यात अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्यात परिषद् गठन, निर्यात अनुदानको निरन्तरता, निर्यात कर्जा बिमा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण प्रयोगशाला तथा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना लगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृत छलफल भएको थियो।
सन् २००५ मा मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट समाप्त भएपछि नेपाली तयारी पोसाक उद्योगले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो। त्यसयता अधिकांश उद्योग बन्द हुँदा ठूलो लगानी जोखिममा परेको र हजारौँ श्रमिकले रोजगारी गुमाएका थिए। हाल नेपाली तयारी पोसाकको वार्षिक निर्यात करिब १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको सङ्घले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
