काठमाडौं । शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान (साविक त्रिभुवन स्मारक समिति) र बागमती प्रदेश सरकारबीच त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापन तथा सम्पत्तिको अधिकारलाई लिएर उत्पन्न विवाद अब सर्वोच्च अदालतको साउन १५ गते हुने सुनुवाइबाट नयाँ मोडमा पुग्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै उक्त मितिमा पेसी तोकेपछि दुवै पक्षको ध्यान अब अन्तिम कानुनी बहसतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मदन ताम्राकारले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै हालका लागि बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई संचालनमा रहेको प्रतिष्ठानको चल तथा अचल सम्पत्ति प्रतिष्ठानकै नाममा रहेको प्रारम्भिक आधार देखिएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो ।

यो विवाद बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले पुरानो समिति खारेज भएको जनाउँदै नयाँ समिति गठन गरेपछि सुरु भएको हो । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पुरानो व्यवस्थापनलाई सम्पूर्ण हरहिसाब, कागजात तथा सम्पत्ति नयाँ समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत असार १४ गते चन्द्रबहादुर गोपालीलाई शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान (त्रिभुवन पार्क) को अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गराइएको थियो ।

तर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मदन ताम्राकारले सरकारको उक्त निर्णय संस्था दर्ता ऐन र प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था यथावत् राख्न निर्देशन दिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश सरकारले गठन गरेको नयाँ समितिले हाल प्रतिष्ठानको सम्पत्ति वा व्यवस्थापनमाथि कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन भने मदन ताम्राकार नेतृत्वको व्यवस्थापन यथावत् संचालनमा रहेको छ । यद्यपि यो व्यवस्था अन्तिम फैसला नभई अदालतले अन्तरिम रूपमा कायम गरेको कानुनी अवस्था मात्र हो ।

अब साउन १५ गते हुने सुनुवाइमा बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्नेछ भने प्रतिष्ठानले आफ्नो दाबीलाई थप प्रमाण र कानुनी आधारबाट पुष्टि गर्नेछ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षका तर्क, प्रमाण र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दै विवादको अन्तिम निरूपणतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

यो मुद्दाको केन्द्रमा त्रिभुवन पार्क संचालन गर्ने संस्थाको कानुनी हैसियत, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको प्रतिष्ठानको अस्तित्व तथा त्यससँग जोडिएको चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व रहेको छ । त्यसैले अदालतको अन्तिम फैसला प्रतिष्ठानको भविष्य मात्र होइन, प्रदेश सरकारको निर्णयको वैधानिकतासमेत निर्धारण गर्ने आधार बन्नेछ ।

हालको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पक्षलाई अन्तिम रूपमा वैध वा अवैध घोषणा गरेको छैन । अदालतले केवल अन्तिम फैसला नआएसम्म यथास्थिति कायम राख्ने आदेश दिएको हो । त्यसैले साउन १५ गतेको सुनुवाइ यस विवादको कानुनी दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ ।