काठमाडौं — थानकोटस्थित ऐतिहासिक त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापन, जग्गा उपयोग र प्रवेश टिकट बिक्रीलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चर्किएको छ। पार्कको व्यवस्थापन गर्दै आएको शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानले पार्कको सम्पत्ति तथा टिकट काउन्टरमा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएपछि विवाद पुनः कानुनी र प्रशासनिक तहमा पुगेको छ। प्रतिष्ठानले आफ्नो उजुरीमा पार्कसँग सम्बन्धित करिब १६६ रोपनी जग्गा तथा टिकट काउन्टरमाथि समूह विशेषले नियन्त्रण कायम गरेको, प्रवेश टिकट बिक्रीबाट रकम उठाइएको र आफ्नो संस्थागत व्यवस्थापन अधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको छ। उजुरीमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई समेत बोधार्थ दिँदै सम्पत्ति र काउन्टर आफ्नो जिम्मामा फिर्ता गराउन माग गरिएको उल्लेख छ। तर, यी आरोपहरू हाल प्रतिष्ठानको दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित प्रशासन, प्रहरी, बागमती प्रदेश सरकार वा आरोपित पक्षबाट समान रूपमा पुष्टि हुने सार्वजनिक अभिलेख भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

त्रिभुवन पार्कको इतिहास तत्कालीन राजा त्रिभुवनको स्मृतिसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार विसं २०२४ मा श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति गठन भएको थियो। केशवशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति गठन भएको र विसं २०२८ मा पार्क निर्माण भएको उल्लेख छ। सुरुमा पार्क करिब ११२ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको थियो। पार्कको चहलपहल बढेपछि विसं २०४२ मा समितिले वरिपरिको थप करिब ४० रोपनी जग्गा खरिद गरी क्षेत्र विस्तार गरेको विवरण सार्वजनिक स्रोतमा छ। यस आधारमा पार्कको इतिहासमा १५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल जोडिएको देखिन्छ।

अर्को सार्वजनिक विवरणमा भने पार्कको क्षेत्रफल एक समय १६५ रोपनी रहेको र सडक निर्माणका क्रममा करिब १० रोपनी कटान भएपछि १५५ रोपनीमा सीमित भएको उल्लेख छ। यसले अहिले विवादमा आएको १६६ रोपनी क्षेत्रफलको दाबी पुष्टि गर्न आधिकारिक नापी, मालपोत तथा संस्थाको सम्पत्ति अभिलेख हेर्नुपर्ने देखाउँछ। पार्कभित्र राजा त्रिभुवनको सालिक, भैरवनाथ मन्दिर, पोखरी, बगैँचा, वनभोजस्थललगायत संरचना छन्। विसं २०३०र३१ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको पार्कको उद्घाटन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रतिष्ठानको कानुनी हैसियत

शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान पुरानो ‘श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति’सँग सम्बन्धित संस्था हो। सार्वजनिक विवरणअनुसार विसं २०६५ भन्दा अघिसम्म पार्क व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको नाम श्री ५ त्रिभुवन स्मारक समिति थियो र पछि नाम परिवर्तन गरी शहीद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान राखिएको थियो। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाले व्यक्ति सरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त तथा उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो नामबाट नालिस–उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ। यही कानुनी हैसियतलाई आधार बनाएर प्रतिष्ठानले पार्कको जग्गा, संरचना र आम्दानीमाथि आफ्नो संस्थागत अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको देखिन्छ।

सम्पत्ति कब्जा भएमा कानुनले के भन्छ ?

प्रतिष्ठानले आफ्नो उजुरीमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ६ लाई मुख्य कानुनी आधार बनाएको छ। उक्त दफाको उपदफा ९१० अनुसार संस्थाको सदस्य, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले संस्थाको विधानविपरीत संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग, कब्जा वा रोक्का गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट लिई संस्थालाई फिर्ता बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ प्रशासनसँग सम्पत्ति फिर्ता गराउने कानुनी बाटो छ भन्ने हो। तर ऐनको शब्दावलीले आफैँ ‘प्रहरी बल प्रयोग गरेर तत्काल कब्जा हटाउने’ भन्ने छुट्टै अधिकार उल्लेख गरेको देखिँदैन। कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सुरक्षा तथा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी परिचालन हुन सक्ने भए पनि त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित प्रशासनिक निर्णय, अन्य प्रचलित कानुन र परिस्थितिअनुसार निर्धारण हुन्छ।

ऐनको दफा ६९२० ले स्थानीय अधिकारीले सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अर्थात् प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध न्यायिक उपचारको बाटोसमेत खुला छ। त्यस्तै, दफा ६९३० ले संस्थाको सम्पत्ति, लिखत वा प्रतिष्ठाविरुद्ध अपराध वा विराम भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बागमती प्रदेशको कानुनी व्यवस्था पनि विवादको केन्द्रमा

प्रतिष्ठानले संघीय संस्था दर्ता ऐनसँगै बागमती प्रदेशको प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५ का प्रावधानलाई समेत आफ्नो उजुरीमा आधार बनाएको जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको राजपत्र अभिलेखमा ‘प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५’ ऐनका रूपमा सूचीकृत रहेको पुष्टि हुन्छ। तर उक्त ऐनको दफा ८(२) र (३) मा वास्तवमा के–कस्तो शब्दावली छ भन्ने आधिकारिक पूर्ण पाठ यस अनुसन्धानका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुन सकेन। त्यसैले ती उपदफाले नै ‘प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष सहयोग लिएर सम्पत्ति कब्जामुक्त गराउनुपर्ने’ बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भन्ने दाबीलाई अहिले नै निर्विवाद तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित प्रदेश निकायले आधिकारिक व्याख्या सार्वजनिक गरेपछि कानुनी अवस्थाबारे थप स्पष्टता आउनेछ।

विवादको अर्को पाटो स् टिकट काउन्टर

प्रतिष्ठानको उजुरीअनुसार पार्कको प्रवेश टिकट बिक्री गर्ने काउन्टरमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रतिष्ठानले आफूले अधिकार नदिएको समूहले काउन्टरमा प्रवेश गरी टिकट बिक्री तथा रकम संकलन गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिष्ठानले यसबाट उठाइएको रकमको हिसाब–किताब, टिकटको अर्धकट्टी तथा संकलित रकमको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

यद्यपि टिकट बिक्री वास्तवमै कसले, कुन अधिकारपत्र वा निर्णयका आधारमा र कुन अवधिमा गरेको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षका आधिकारिक कागजात सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएसम्म त्यसलाई ‘गैरकानुनी असुली’ भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। यदि कुनै पक्षले संस्थाको अनुमति वा कानुनी अधिकारबिना संस्थाको नाममा रकम संकलन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसको आर्थिक र आपराधिक दायित्वसम्बन्धी प्रश्न छुट्टै उठ्न सक्छ।

अदालतका आदेशको प्रश्न

प्रतिष्ठानले आफ्नो उजुरीमा सर्वोच्च अदालतबाट असार ३२, साउन १५ र साउन २२ गते आफ्नो पक्षमा आदेश जारी भएको दाबी गरेको छ। ती आदेशको अवज्ञा गर्दै पार्कको टिकट काउन्टरमा हस्तक्षेप तथा टिकट बिक्री भइरहेको प्रतिष्ठानको आरोप छ। तर ती आदेशको वास्तविक व्यहोरा, मुद्दा नम्बर, आदेशको विषयवस्तु र आदेशले कसलाई के गर्न वा नगर्न भनेको हो भन्ने मूल अदालत अभिलेख यस अनुसन्धानका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुन सकेन। त्यसैले ‘सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भयो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक वा आधिकारिक रूपमा परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ। यदि अदालतको आदेशले स्पष्ट रूपमा कुनै पक्षलाई पार्कको व्यवस्थापन, सम्पत्ति वा काउन्टरमा हस्तक्षेप नगर्न आदेश दिएको थियो र त्यसको उल्लंघन प्रमाणित भयो भने अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छ।

प्रदेश सरकारको निर्णयसँग जोडिएको पुरानो विवाद

त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापनबारे विवाद नयाँ भने होइन। २०८१ जेठ २ गते बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तोकेको भन्दै प्रतिष्ठानले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको सार्वजनिक विवरण उपलब्ध छ। प्रतिष्ठानले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको कर तथा राजस्व तिर्दै आएको र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५ ले संस्थालाई व्यक्ति सरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त तथा उपभोग गर्ने अधिकार दिएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले अहिलेको टिकट काउन्टर र व्यवस्थापन विवादलाई केवल स्थानीय तहको विवाद नभई संस्था, प्रदेश सरकार र पार्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकारसँग जोडिएको ठूलो कानुनी विवादका रूपमा देखाउँछ।

पार्कमा लगानी पनि भइरहेको छ

विवादकै बीच चन्द्रागिरि नगरपालिकाले त्रिभुवन पार्कको पूर्वाधार सुधारमा लगानी गरिरहेको छ। नगरपालिकाले समपूरक अनुदानमार्फत तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा पार्कका संरचना पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, मर्मतसम्भार तथा नयाँ संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। पार्कमा वनभोजस्थल, बालउद्यान, बगैँचा, ऐतिहासिक सत्तल तथा पाटी, ढुंगेधारा र पोखरीलगायत संरचनाको सुधारसँगै विभिन्न मूर्ति तथा बालबालिकाका लागि खेल सामग्री थपिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले थप सुधारका लागि थप तीन करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको समेत नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले बताएका छन्। यसले पार्कको सम्पत्ति र व्यवस्थापन अधिकारको विवादसँगै सार्वजनिक लगानीको संरक्षण तथा त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको वैधानिक व्यवस्थापनको प्रश्नसमेत महत्वपूर्ण बनाएको छ।

अब प्रशासनसामु मुख्य प्रश्न के ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परेको उजुरीपछि प्रशासनले मुख्यतः चार विषयमा तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, पार्कको वास्तविक स्वामित्व र हाल कायम क्षेत्रफल कति हो भन्ने विषयमा मालपोत, नापी तथा संस्थाका अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, पार्कको व्यवस्थापन अधिकार कुन संस्था वा निकायसँग वैधानिक रूपमा रहेको छ भन्ने विषयमा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, विधान, सरकारी निर्णय र अदालतका आदेशको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो, विवादित टिकट काउन्टर कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ र पछिल्लो समय टिकट बिक्रीबाट कति रकम उठ्यो भन्ने विषयमा टिकटको अर्धकट्टी, बैंक जम्मा विवरण, नगद हिसाब तथा लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो, कुनै व्यक्ति वा समूहले संस्थाको सम्पत्ति वा आम्दानीमाथि कानुनी अधिकारबिना नियन्त्रण गरेको प्रमाणित भएमा संस्था दर्ता ऐनको दफा ६ लगायत प्रचलित अन्य कानुनअन्तर्गत के–कस्तो कारबाही गर्न मिल्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।