नेपाल सरकारले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

दीर्घ अध्ययनपछि कार्यान्वयन चरणमा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा ले इथानोल मिश्रणसम्बन्धी विषयमा करिब दुई दशकदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अब नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत आदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि औपचारिक कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए। मन्त्री सिन्हाका अनुसार १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण लागू गर्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

स्वच्छ ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई टेवा

सरकारले इथानोल मिश्रणलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यसबाट उखुजस्ता नगदेबालीको उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नयाँ उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरिएको छ। यद्यपि नगदेबालीमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको मन्त्रीले स्वीकार गरे।

निरन्तरता र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की ले विगतमा बनेका विभिन्न आयोग र सुझाव समितिका सिफारिसका आधारमा आदेश आएको जानकारी दिए। उनले सबै इन्धनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल आयल निगम का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट ले कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताए। इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड तय गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल ले हाल नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभए पनि नीतिले उत्पादनको बाटो खुला गरेको बताए। सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण, गुणस्तर मापदण्ड र उत्पादनका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रको धारणा

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कच्चापदार्थ उपलब्ध भए पनि उद्योग स्थापना र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता आवश्यक रहेको बताएका छन्। किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड का अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेल ले लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्नुपर्ने बताए। नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घ का अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल ले मुलुक चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै इथानोल कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना ले मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट नभए लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने चेतावनी दिए। इथानोलको मूल्य निर्धारण, नापतौल र अनुगमन संयन्त्र मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।