गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सेवा र सुविधा थप गर्ने विषयमा सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारको नीति र उद्देश्यलाई स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्री लेखकले भने, “हालैका वर्षहरूमा, मन्त्रिपरिषद्ले बारम्बार निर्णय गरेर पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। तर, यसलाई एक व्यवस्थित र स्थिर ढाँचामा ल्याउनका लागि अब कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ।

यस कानूनी प्रक्रियामा तीनवटा प्रमुख उद्देश्यहरू छन

आर्थिक दायित्वबाट बच्नस् सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार नपर्ने गरी पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ।
सार्वजनिक पदको मर्यादा र गरिमा वृद्धिस् सरकारी पदहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउनका लागि पनि यस कानूनी प्रक्रियाको आवश्यकता रहेको छ।
नागरिक स्वीकार्यता सन्तुलनस् नागरिकको विश्वास र स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्नका लागि उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ।

गृहमन्त्री लेखकले अझ भन्नुभयो, “यो कानूनी प्रक्रिया अन्तिम रूपमा प्रतिनिधिसभाबाटै निर्णय गरिनेछ। सरकारको धारणा सदनलाई बलियो बनाउने र जनताको हितमा हुनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ। पछिल्लो समय यो विषय प्रष्ट नहुदा आम जनमानसमा आक्रोश छाएको थियो भने विभिन्न नेता कार्यक्रताहरुले यो समाचार वाईयात आएको भन्दै प्रतिक्रीया समेत दिएका थिए ।

यसरी, सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिने प्रक्रियामा थप स्पष्टता ल्याउने र यसलाई कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने निर्णय लिएको छ। यस निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको गरिमा र मर्यादामा वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ।