कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा कर्णाली प्रदेशका नागरिक पुनः अनियमित विद्युत् आपूर्तिको मारमा परेका छन् । विद्युत् सेवा प्रभावित हुँदा दैनिक जनजीवन, व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्र प्रभावित बनेका बेला आयोजनाले पाँच दिनभित्र लाइन नियमित सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका- १ चिसापानी क्षेत्रमा गत वैशाख २३ गते आएको हावाहुरीका कारण रुख ढलेर प्रसारण लाइनका दुई वटा टावरमा क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि वैशाख २६ गते रुख हटाउने क्रममा टावरहरू थप प्रभावित भई लाइन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको हो ।

ठूलो प्रतीक्षापछि सञ्चालनमा आएको १३२ केभी प्रसारण लाइन बन्द भएपछि सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका नागरिक पुनः अनियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्यामा परेका छन् ।कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन विद्युत् समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन करिब एक दशक लागेको थियो । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको अनुमति, ठेक्का व्यवस्थापन र विभिन्न अवरोध पार गर्दै निर्माण सम्पन्न भएको पूर्वाधार छोटो समयमै प्रभावित हुँदा यसको दिगोपनाबारे पनि चासो बढेको छ ।

विद्युत् कटौती र भोल्टेज समस्याले उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्था तथा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सीमित विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको जनाएको छ । यसैबीच, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाका अनुसार दुवै टावरको फाउण्डेशन निर्माण तथा टावर जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनुको कारण केवल टावर क्षति मात्र नभई प्रसारण लाइन आसपासका जोखिमयुक्त रुख पनि रहेको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणका क्रममा लाइनको सेन्टरबाट दायाँबायाँ ९–९ मिटर क्षेत्रभित्रका रुख कटान गरिए पनि बाहिर रहेका ठूला रुख अझै जोखिमका रूपमा रहेका छन् । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा यस्ता एक सयभन्दा बढी ठूला रुख रहेको र तीमध्ये कुनै पनि हावाहुरीका बेला ढल्न सक्ने अवस्था रहेको आयोजनाको भनाइ छ ।

कर्णालीवासीले भरपर्दो विद्युत् सेवाको अपेक्षा गरिरहेका बेला प्रसारण लाइनमा आएको अवरोधले पुनः समस्या निम्त्याएको छ । तत्काल मर्मत कार्यले विद्युत् सेवा पुनःस्थापना गर्ने अपेक्षा रहे पनि दीर्घकालीन रूपमा जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन र प्रसारण लाइनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।