चौधरी समूहको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि. ले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारीकरण गरिएको जग्गामाथि गरेको हकदाबी अन्ततः समाप्त भएको छ। समूहले दायर गरेका दुईवटा रिट निवेदनहरू फिर्ता लिएपछि सर्वोच्च अदालतले ती निवेदनहरूको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। यससँगै उक्त जग्गामाथि चौधरी समूहको कानुनी दाबी पूर्णतः समाप्त भएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, फिर्ता लिइएको रिट निवेदनमा पुनः कानुनी उपचार खोज्न नपाइने नियम लागू हुने भएकाले चौधरी समूहले भविष्यमा पनि यो विषयमा कुनै दाबी गर्न सक्ने सम्भावना छैन। बाँसबारीको जग्गा अब विवादरहित रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट भएको छ।

यस प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान जारी राखेका छन्। सीआइबीलाई माघ पहिलो साताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन टुंग्याउन समयसीमा तोकिएको छ, भने अख्तियारको अनुसन्धानमा यस्ता समयसीमाको बाध्यता छैन।

सरकारको यो कदमले बाँसबारीको जग्गाको स्वामित्वलाई स्पष्ट बनाउँदै निजी क्षेत्रको कानुनी चुनौतीलाई समाप्त गरेको छ। यो निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारी प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको संकेत गर्छ।