हेटौँडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले गरेका प्रमुख कामको २८ बुँदे प्रगति विवरण प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अघि नबढी पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। नेकपा एमालेले गत ६ साउनमा बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।तर प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा आवश्यक बहुमत नपुग्ने अवस्था बनेपछि उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।

कांग्रेस र हाम्रो नेपाली पार्टी मात्रै सरकारको पक्षमा

मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने अवस्था आउँदा आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीले मात्रै समर्थन गर्ने स्थिति बनेको थियो।नेकपा र नेकपा एमालेले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बस्ने तयारीमा थिए। प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि बानियाँले विश्वासको मतको सामना गर्नुको सट्टा राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।

एक वर्षमै सरकारबाट बाहिरिए बानियाँ

बानियाँ २० साउन २०८२ मा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २७ साउन २०८२ मा उनले प्रदेशसभाका ६३ जना सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। बानियाँ बागमती प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन्। उनी करिब एक वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेपछि पदबाट बाहिरिएका छन्।बागमतीमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार थियो। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँ दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री थिए। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण बानियाँ पक्षले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि लामा मुख्यमन्त्री पदबाट हटेका थिए। त्यसपछि बानियाँ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकारको तयारी

बानियाँको राजीनामासँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। नेकपा र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनले अन्य दलको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्।दुई दलबीच भएको भागबण्डाअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। तर एमालेभित्रै संसदीय दलको नेताका विषयमा विवाद रहेकाले तत्कालै मुख्यमन्त्रीको नाम टुंगो लाग्ने अवस्था छैन। हाल एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाविरुद्ध आफ्नै दलका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। भक्तपुरका सांसद किरण थापा मगरलाई संसदीय दलको नेता बनाउन माग गर्दै १६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गत २७ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। त्यसैले एमाले संसदीय दलको नेतासम्बन्धी विवाद समाधान भएपछि मात्रै बागमतीको भावी मुख्यमन्त्रीको नाम तय हुने देखिएको छ।

५३ सांसदको समर्थन आवश्यक

बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्य संख्या ११० थियो। तीमध्ये ६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ। हाल नेपाली कांग्रेसका ३६, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का २६, नेकपा एमालेका २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेकपा र एमालेका सांसद जोड्दा ५१ पुग्छ। त्यसैले नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि थप कम्तीमा दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसका लागि राप्रपा, नेमकिपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये कुनै दलको समर्थन लिनुपर्ने अथवा अन्य सांसदको साथ जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने

मुख्यमन्त्री बानियाँको राजीनामापछि अब प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट, मन्त्रालयको संख्या र नेतृत्वबारे थप छलफल हुने भएको छ। एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी भए पनि संसदीय दलको नेतासम्बन्धी विवाद र आवश्यक बहुमत जुटाउने विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बानियाँको राजीनामासँगै बागमती प्रदेशमा फेरि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ। अब एमाले–नेकपा गठबन्धनले आवश्यक बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।